काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिल कुनै न कुनै रूपमा सरकारसँग जोडिनुपर्ने भएकोले सरकारबाट टाढा राख्न नसकिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले मिडिया काउन्सिल सरकारबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर बस्न सम्भव नहुने बताएका हुन् ।
‘मिडिया काउन्सिको बारेमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्यो भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ । यो स्वतन्त्र र स्वायत्त नै हो । सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने कुरा पनि छँदैछ‘ उनले भने, ‘तर, स्वतन्त्रको नाममा सरकारबाट पुरै अलग भएर बस्ने कुरा पनि होइन ।‘
उनले थपे, ‘सञ्चार क्षेत्रले कहीँ न कहीँ सरकारसँग जोडिनैपर्छ । सरकारको हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुनसक्ने भन्दै हामीले स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास गर्न खोजेको हो ।‘
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा अनुशासन र मर्यादा आवश्यक भएकाले त्यसका लागि स्वतन्त्र संयन्त्रको विकास गर्न ऐन निर्माण लागिएको बताए ।
‘मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र जिम्मेवार भएर कसरी काम गर्ने भन्ने कुरालाई महत्वपूर्ण ढंगले हेर्नुपर्छ । तर सरकारसँग केही न केही जोडिएको चाहिँ हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्चालको माध्यमबाट हुने साइबर अपराधको अवस्था गम्भीर भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १९ हजार ७३० वटा साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।
‘साइबर बुलिङ या साइबर क्राइम जे जे भइरहेको छ, जेठ मसान्तसम्म साइबर क्राइम सम्बन्धी १९ हजार ७३० वटा उजुरी परेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालबाट ठगियौं भनेर निवेदन दिनेहरूको संख्या नै त्यति धेरै छ,’ उनले भने ।
गुरुङले थपे, ‘त्यसमध्ये पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएका विषय धेरै छन् ।‘
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको जानकारी दिए ।
‘सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित हामीले अर्को छुट्टै विधेयक पनि संसदमा पेस गरेका छौं । कस्तो क्राइम गर्नेलाई कस्तो खालको कारबाही गर्ने हो भन्ने कुरा त्यसमा राखिएको हुनाले त्यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि समितिले सैद्धान्तिक छलफल सकाएको छ । समितिको सोमबार र मंगलबारको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।
