काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये बजेट विवरण अनुसार केही मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ भने केहीमा कटौती गरिएको छ।
यो वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयगत खर्चमध्ये सबैभन्दा कम कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको ५३ करोड ५६ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय २ अर्ब ८ करोड रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : ६ अर्ब ४९ करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि : ७ अर्ब ७२ करोड
गृह : २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड
परराष्ट्र : ७ अर्ब ८५ करोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि : २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड
खानेपानी : ३३ अर्ब ८९ करोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण : ७ अर्ब ४९ करोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति : १० अर्ब १३ करोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात : १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड
युवा तथा खेलकुद : ६ अर्ब ७ करोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन : १३ अर्ब २७ करोड
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला : ५३ करोड ५६ लाख
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या : ९५ अर्ब ८१ करोड
कृषि तथा पशुपन्छी विकास : ५७ अर्ब ४८ करोड
रक्षा : ६२ अर्ब १ करोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ : ८६ अर्ब १ करोड
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन : ११ अर्ब ८९ करोड
वन तथा वातावरण : १८ अर्ब ६१ करोड
सहरी विकास : १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड
अर्थ- विविध बाहेक : ४९ अर्ब ९० करोड
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक : २ अर्ब ८ करोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा : ४ अर्ब २८ करोड
