काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौँको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन् । शुक्रबार आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित अदालत पुगेका लामिछानेले साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरि पाउँ भनी निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
यस अघिनै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय नै उच्च अदालतमा गएपछि लामिछानेले पनि जिल्लाको आदेश विरुद्ध निवेदन दिएका हुन् । माघ २८ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । सरकारी वकिलले लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गरेका थिए ।
लामिछानेले पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुस २५ गते थुनछेक सम्बन्धी सुनुवाईको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरि दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरि पाउँ भनी लामिछानेले निवेदन दर्ता गराएका हुन् । लामिछानेले दफा ७३ बमोजिम निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
गत माघ २ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचनसँग सम्बन्धित मुद्दामा लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । ६० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेर लामिछाने रिहा भएका थिए ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन प्रकरणमा पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । लामिछानेविरुद्ध ५ करोड ८ लाख बिगो दाबी गर्दै सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
