काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिलेको व्यवस्था नै खारेजीको पक्षमा रहेकी दाबी गरेका छन् ।
‘लेट पोस्ट’ भन्दै मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेको पोस्टमा रास्वपा नेताले समेत समर्थन जनाएका छन् । रवि लामिछानेले कारागारबाट लेखेको पत्रलाई ४ बुँदामा सारांश निकाल्दै मिश्रले रविले २०४६ सालपछिको अवस्थाको आलोचना गरेको तथा सङ्घीयता खारेजीको माग गरेको बताएका छन् ।
रविले संविधान संशोधन नभएर पुनर्लेखनको माग गरेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भनेर भनेको पनि बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘रवि लामिछानेले कारागारबाट लेखेको पत्रमा धेरैले याद नगरेका ४ महत्त्वपूर्ण बुँदा:
१. उनले पत्रमा गत ‘३६ वर्ष’ को कटु आलोचना गरेका छन्। त्यो भनेको २०४६ सालपछिको अवस्था हो ।
२. उनले पत्रमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ हुनु पर्छ भनेका छन्। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति’ भनेका छैनन् ।
३. उनले पत्रमा ‘प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्छ’ भनेका छन्। त्यो भनेको नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ‘सङ्घीयता खारेजी’ हो भनेर बुझे हुन्छ ।
४. उनले पत्रमा ‘संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन’ हुनुपर्छ भनेका छन्। पुनर्लेखनको अर्थ गहिरो हुन्छ ।
उनी थप लेख्छन्, ‘यी दूरगामी महत्त्व राख्ने चार बुँदालाई सँगै राखेर विश्लेषण गर्ने जिम्मा मैले पाठकहरूमै छोडेँ। रवि लामिछानेलाई कानुनी प्रक्रियामा अनावश्यक दुख दिइएको र राज्य प्रतिशोधपूर्ण भएको कुरा त मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएकै हुँ।’
मिश्रको पोस्ट रास्वपाका सह-कोषाध्यक्ष दीपक बोहराले पनि साझा गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘रवीन्द्र दाइ, राजनीतिक मुद्दामा छलफलरबहस हुँदै जान्छ। जनस्तरले पनि अझै खुला छलफल गरोस् । छलफलरबहसले ढिलो-चाँडो निचोडमा पुर्याउन मद्दत गर्छ। अभियानप्रतिको ऐक्यबद्धताका लागि आभारी छौँ ।’
