काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यद्यपि उक्त कार्यसूचीहरू सार्वजनिक भने गरिएको थिएन । शनिबार साँझ उक्त कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरिएको हो ।
सरकारले संविधान संशोधन बहस थाल्ने
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयमध्ये शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । सरकारले शनिबार राति मात्रै निर्णयअनुसारका कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो ।कार्यसूचीमा निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने कार्यसूची पनि समेटिएको छ ।
‘निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने,’ कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।’
यस्तो अर्को कार्यसूचीमा सातदिनभित्रै संविधान संशोधनको बहस थालिने पनि उल्लेख छ । ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’, कार्यसूचीको चौथो बुँदामा उल्लेख छ ।
दुई चरणमा २०४८ यताका प्रमुख पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन
सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै सम्पत्ति छानबिन पनि दुई चरणमा गर्ने भनिएको छ । पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ । दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि ०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ ।
सरकारको कार्यसूची : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने
सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने भएको छ । दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने भएको छ ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने,’ सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने भनिएको छ । विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्न निर्णय सरकारले गरेको छ ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने भएको छ । ‘उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।
२४ को घटनाबारे छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउने
सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते भएको भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भएको छ । ‘सम्वत् २०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने,’ शासकीय सुधारको ७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
सरकारको कार्यसूची- पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्याउने
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउनेगरी आफ्नो शासकीय सुधारको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा पासपोर्ट, नागरिकत, लाइसेन्स लगायतका सेवाहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त व्यवस्था आगामी सय दिनभित्र लागू गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “Government Courier Service” का रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुरÞ्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने,’ शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, यी सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया–मुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समय (Predictable Time) मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने पनि विषय उल्लेख छ ।
साथै, सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयवद्ध (faceless, time– bound) र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने पनि सरकारको कार्यसूचीमा छ ।
संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ वटा बनाउने
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ वटा बनाउने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यक्रम अनुसार, मन्त्रालय घटाउन लागेको हो ।
‘मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने,’ सरकारको कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
उक्त कार्यसूची बालेन शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको थियो । उक्त कार्यसूचीमा मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा हाल कायम रहेका दरबन्दीहरूसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।
आफ्नै पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने
बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पुर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न यो योजना ल्याउन लागेको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ । जसको व्यवस्थाका लागि तीस दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ स्थापना गरिने
रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । कार्यसूचीमा देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रबर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने योजना अघि सारेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा कार्य गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको हो ।
सो केन्द्रले रोजगारविहीनहरूको दर्ता र सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय सीप तथा सोको माग नक्साङ्कन, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुन: एकीकरण सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहलाई उक्त केन्द्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न न्यूनतम बजेट विनियोजन एवं वार्षिक सीप विकास योजना समावेश गरी कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्ने जनाएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक डिजिटल प्रणाली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लागू गरिनेछ ।
उर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्रमा तयार पारिने
सरकारले उर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्रमा तयार पार्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि सार्दै विद्युत खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धि निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने जनाएको छ ।
देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाएर द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सहित उक्त कार्य गरिने सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेष गरी साँझको पीक समय) मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने समेत उल्लेख गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार सम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने जनाएको छ । उक्त सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने
सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय निर्णयमा सोबारे उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने घोषणा सो निर्णयमा गरिएको छ ।
जसमा भ्यालू फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, इ–गभर्नेन्स मार्केट प्लेस तथा पर्फमेन्स बेस कर्न्ट्याक्लाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । अब खरिद प्रक्रियालाई पूर्णत: डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङ योग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने समेत सरकारको निर्णय छ ।
सरकारले आयोजना व्यवस्थापन तर्फ देशका प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरूमा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरको प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाउने भएको छ ।
सबै परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको छ ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने घोषणा समेत सरकारको छ ।
रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ कुनै आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तर–निकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई फास्ट र्ट्याक मेकानिजम अन्तर्गत सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रियाहरू हटाउन, स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि तीस दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
लगानी बोर्डमा दर्ता भएका र गौरवका सबै आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याइने
सरकारले लगानी बोर्डमा दर्ता भएका र सबै राष्ट्रि गौरवका आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय बुँदामा सोबारे उल्लेख छ ।
देशमा लगानी वातावरण सुधार गर्न उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो तथा पारदर्शी बनाउन उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
देशको पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउन नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
सोको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ९० दिनभित्र सबै परियोजनालाई सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी वा मिश्रित लगानी ढाँचामा वर्गीकरण गरी पुँजी परिचालन, जोखिम बाँडफाँट, कार्यान्वयन ढाँचा तथा समयसीमा सहितको प्रोजेक्ट पाइपलाइन ९० दिनभित्र तयार गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त संरचना अनुसार परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुत रूपमा अघि बढाउने निर्णय सरकारको छ ।
के छन् शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा ? (पूर्णपाठ पढ्नुहोस)
https://drive.google.com/file/d/1IWPTzp3sWBmNU24EW2FtfU7UH-uziz2x/view?usp=drive_link
