काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाल सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न अधिकारीहरूलाई छानबिन गर्ने विश्वसनीय प्रयासहरू गरेपनि दोषी ठहर गरिएका अधिकारीहरूलाई नियमित रूपमा दण्डित नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
अनलाइनबाट बुधबार सार्वजनिक सन् २०२४ को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिवदेनमा वर्षभरि नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थामा गत वर्षभन्दा कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन नदेखिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा गैरकानुनी हत्या, यातना वा अमानवीय, क्रूर, अपमानजनक व्यवहार वा सजाय, थुना, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध, गैरन्यायीक गिरफ्तारीहरू र जबरजस्ती श्रमसहितको मानव बेचबिखन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन बनाइएको छ ।
संविधान र कानुनले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अन्य सञ्चार माध्यमका सदस्यहरूका लागि सुनिश्चित गरे पनि मानवअधिकार कानुनविद्हरू र केही पत्रकारहरूले संविधान र कानुनहरू अस्पष्ट भएको र त्यसले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्न सक्ने ठाउँ दिएको बताएको प्रतिवदेनमा छ ।
सरकारले तिब्बती समुदायका व्यक्तिलाई सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण पर्वहरू मनाउन नदिई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गरेको प्रतिवेदनमा छ । पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा केही पत्रकारहरूले सेल्फ–सेन्सरसिप अपनाउनुपर्ने अवस्था पनि रहेको उल्लेख छ । सरकारले सञ्चारमाध्यमको सुरक्षा र स्वतन्त्रता कायम राख्न पर्याप्त प्रयास नगरेको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
