काठमाडौं । अन्ततः सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ जारी गर्ने सहमति जुटेको छ । गत २० चैतदेखि चलिरहेको शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार र सत्तासिन राजनीतिक दलहरूले आगामी १५ असारभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ जारी गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमति सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरूको आन्दोलनको एम मात्र मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु रहेको भन्दै त्यसका निम्ति २९ दिनदेखि आन्दोलित भए पनि तत्कालै ऐन जारी हुने अवस्था नरहेको तर राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट १५ असारभित्र ऐन जारी हुने लिखित प्रतिबद्धता आएकाले सम्झौता गरिएको बताए ।
शिक्षा समितिका सभापति र कांग्रेस तथा एमालेका प्रमुख सचेतकले ऐन निर्माण गर्न सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सहमतिका ९ बुँदा
सरकार र शिक्षकबीच बुधबार ९ बुँदे सहमति भएको छ । गत चैत २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका देशभरका शिक्षकहरू सरकारसँगको सहमतिसँगै भोलिबाट पठनपाठनमा फर्कने भएका हुन् ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा समितका सभापति अम्मरबहादुर थापा, दलका प्रमुख सचेतकहरू र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले लामो छलफल गरेर बुधबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहमतिका बुँदा अनुमोदन गराएका छन् ।
यससँगै अब शिक्षकहरूले आगामी असार १५ गतेसम्मा ऐन पाउने भएका छन् । दलका प्रमुख सचेतकले ऐन जारी गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उता, शिक्षक महासंघले भने भनेको समयमा ऐन जारी नभए पुनः सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यस्ता छन् शिक्षकसँग सरकारले गरेका सहमतिका ९ बुँदा :
१) सम्पूर्ण शिक्षक-कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता) को बिरामी विदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आव २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।
