पोखरा । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरिदिन आदेश भएको छ । उनलाई ६५ लाख धरौटी राखेर रिहा गरिदिन कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको हो । कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित रास्वपाको कार्यालयबाट पक्राउ परेका लामिछाने अहिलेसम्म कास्की प्रहरीको हिरासतमा थिए ।
उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्त बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो ।
लामिछाने धरौटीमा रिहा हुनुको न्यायिक अर्थ
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली न्यायालयले व्यक्तिलाई लागेको अभियोगको गम्भीरता, त्यसमा प्रमाणको भारका आधारमा आदेश गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, लामिछानेलाई लागेको आरोप गम्भीर भएको, त्यसमा तत्काल प्राप्त प्रमाणले उनलाई दोषी देखाउने आधार प्रदान गरेको र थुन्न प्रमाण नपुगेपछि उनलाई धरौटीमा रिहा हुने आदेश भएको हो ।
ज्ञवालीले भने, “अभियोग गम्भीर छ, तत्काल प्राप्त प्रमाणले पुष्टि भइसकेको छैन । तर, प्रमाणका आधारहरु देखिएका छन् र भविष्यमा प्रमाण पुष्टि हुने आधार छ भने त्यस्तो अवस्थामा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश हुन्छ ।”
त्यसबाहेक गम्भीर अभियोग लगाएर पनि प्रमाणले पुष्टी गर्ने आधार नदेखिएमा वा अभियोग गम्भीर नभएर प्रमाण पनि बलियो नभएको अवस्थामा साधारण तारिखको आदेश हुने उनले बताए । “अभियोग गम्भीर छ । तर, तत्काल प्राप्त प्रमाणले पुष्टिको आधार प्रदान गर्दैन वा अभियोग त्यति धेरै गम्भीर छैन भने साधारण तारेखमा छाड्ने अभ्यास रहन्छ,’’ उनले भने ।
